American Cout Will Listen Anti Singh Voilation Cases

[Vijayender]

ਨਿਊਯਾਰਕ— ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ 'ਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਡਿਫਾਲਟ ਜਜਮੈਂਟ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ. ਐਫ. ਜੇ.) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਬਰਟ ਡਬਲਯੂ. ਸਵੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਐਸ. ਐਫ. ਜੇ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਭਰਵਾਲ, ਨੋਰਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿੰਕੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਐਸ. ਐਫ. ਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਤ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਅਤੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 35000 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 17.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਐਸ. ਐਫ. ਜੇ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਜੀ. ਟੀ. ਨਾਨਾਵਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

source : http://www.jagbani.c.../jagbani_60742/

[JasSinghKhalsa]

http://thelinkpaper.ca/?p=14225

US Court Agrees To Hear 1984 Delhi Massacre Of Sikhs Case Against Congress

Victims Demand $17.5 Billion In Compensation

NEW YORK – On March 15, 2012, Judge Robert W. Sweet of the US Federal Court will hear the Plaintiff’s motion for entry of “Default Judgment” against Congress (I) for its failure to defend the charges of conspiring, aiding, abetting, organizing and carrying out attacks on Sikh population of India in November 1984.

In summons issued on March 01, 2011, Congress (I) was directed by the US Court to file its answer within 21 days in the class action law suit filed under Alien Tort Claims Act (ATCA) and Torture Victim Protection Act (TVPA). Initially, Congress (I) responded to the summons through its attorneys Sabharwal, Nordin and Finkel and asked the Court to grant additional time until June 24, 2011 to file the answer. Despite receiving the requested extension from the US Court, Congress (I) failed to file the answer to the summons and to defend the charges of organizing the killings of Sikhs in November 1984.

On February 02, 2012, Sikhs for Justice (SFJ), filed a motion before the US Court that since Congress (I) has failed to respond to the Summons, a judgment by default be entered against the defendant Congress (I) and that an evidentiary hearing be scheduled in order to determine the amount of compensatory and punitive damages to be awarded to the plaintiffs. The plaintiffs will ask the court to enter a judgment in the amount of USD 17.5 Billion (17.5 Billion US Dollars) against defendant Congress (I) for rehabilitation of survivors and compensation for the life and property loss.

The plaintiffs’ demand for USD 17.5 Billion is based on the records obtained through RTI, according to which a total of more than 35,000 thousand claims for deaths and injuries suffered by Sikhs during November 1984 were filed from the states of Delhi, Bihar, Chhatisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir; Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Uttara Khand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal. This information was released by Ministry of Home Affairs with seal and signatures of Director A.K. Saxena in response to RTI Applications filed by Advocate Navkiran Singh.

According to attorney Gurpatwant Singh Pannun, legal advisor to Sikhs for Justice (SFJ), to prove the clear and convincing involvement of the Congress, the plaintiffs will ask the US Court to issue “Letters Rogatory” for appearance of Justice Nanavati who in his 2005 report unearthed the pre-planning, police involvement, the use of state infrastructure, and organized method in which Sikhs were killed in November 1984 throughout India. “Letters Rogatory” is a procedure provided in International Law used by US Court to ask the courts of another country to assist the US Court in the administration of justice.

[singher23]

I don't quite understand. What exactly is happening?